Mumbai Mahanagar Palika Adhiniyam 1888 in Marathi pdf: हा कायदा मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासनासाठी बनवण्यात आलेला प्रमुख कायदा आहे. या अधिनियमाच्या आधारे मुंबई शहराच्या विकासाचे नियमन केले जाते. पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य सेवा आदी नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महापौर, आयुक्त आणि स्थायी समित्यांच्या अधिकारांचे नियमन या अधिनियमातून केले जाते.
मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थापनेचा आणि व्यवस्थापनाचा पाया घालणारा महत्त्वाचा कायदा म्हणजे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888. या अधिनियमामुळे मुंबई शहराच्या विकासाचे नियोजन, नागरी सुविधा, आरोग्य सेवा, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आदींचे नियमन केले जाते. महापौर, स्थायी समिती, आयुक्त यांची नेमणूक आणि अधिकार या अधिनियमाद्वारे निश्चित केलेले आहेत..
Mumbai Mahanagar Palika Adhiniyam 1888 In Marathi महत्त्वाचे मुद्दे:
- मुंबई महानगरपालिकेचे कार्य: मुंबईतील नागरी सेवा आणि विकास नियोजन.
- प्रशासनाची संरचना: महापौर, आयुक्त आणि स्थायी समितीचे अधिकार निश्चित.
- नियमनाची उद्दिष्टे: शहरातील आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता यासह अन्य नागरी सुविधांचे नियमन.
Mumbai Mahanagar Palika Adhiniyam 1888 in Marathi Download pdf
मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या विविध पदांच्या परीक्षांसाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 खूप महत्वाचे असल्याकारणाने खाली दिलेल्या लिंक वरून हा अधिनियम मराठीतून Download करून घ्या व व्यवस्थित अभ्यासा.
- मुंबई मनपा अधिनियम 1888 (मराठीतून) यावर 100 पैकी 50 प्रश्न आहेत
| मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 | Download |
इतर सर्व भरती अपडेट्स
 नवीन NMK Job 2024 | येथे बघा |
| 📍 जिल्हा नुसार भरती 2024 | येथे बघा |
| 🎓शिक्षणानुसार भरती 2024 | येथे बघा |
| 🏛️ सरकारी विभागानुसार भरती 2024 | येथे बघा |
| 📋 NMK Result 2024 | येथे बघा |
| 🎟️ NMK Hall Ticket 2024 प्रवेशपत्र | येथे बघा |
FAQ:
1. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 कोणत्या उद्देशाने लागू करण्यात आला?
मुंबई महानगरपालिकेच्या नागरी सुविधा, प्रशासन आणि नियोजनासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला.
2. या अधिनियमांतर्गत कोणत्या अधिकाराचे नियमन केले जाते?
महापौर, आयुक्त, आणि स्थायी समित्यांच्या अधिकारांचे नियमन या अधिनियमाद्वारे केले जाते.
3. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाचे महत्त्व काय आहे?
मुंबईच्या नागरी सेवांचे नियमन आणि विकास कार्याचे व्यवस्थापन सुनिश्चित करणारा हा प्रमुख कायदा आहे.
